जनसम्पर्क, विधि-विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कमल नाथ सरकार सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दे रही है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ 'मीडिया'' को सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है और निर्भीक तथा निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू किया जाएगा।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को स्थापित किये जाने में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किये जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं पर वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अब कम्पनियाँ ऑनलाइन आवेदन कर जिला कलेक्टरों से भूमि उपयोग का लायसेंस प्राप्त कर सकती हैं। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ विंग्स जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग कर शासकीय सेवाओं को बेहतर रूप दिए जाने के लिए नेस्काम के साथ एमओयू किया गया है।
प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी में संशोधन कर इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है। राज्य में नये डाटा सेंटर की स्थापना में सहयोग प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया है। डाटा सेंटर क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि बैंक बनाये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
मैप-आईटी के सहयोग से विभिन्न विभागों के इंटरनल वर्क-फ्लो एवं कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन एवं प्रभावी लागत तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।
